काठमाडौं : सरकारले चालु कृषी सिजनको उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा देशभरका उखु किसान समस्या र क्षतिमा परेको छ। खेतमा पाकेको उखु काट्न नसक्दा सुक्न थालिएको छ भने राज्यको निर्णयसम्बन्धी ढिलाइका कारण उत्पादनको मूल्यसमेत अनिश्चित भएको किसानहरूको गुनासो छ।
नेपाल उखु उत्पादक कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिंगका अनुसार देशभर एक लाखभन्दा बढी किसानले करिब २ करोड २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन गरेका छन्, तर बजार र मूल्य निर्धारण अस्पष्ट भएको कारण सबै किसान चिन्तामा छन्। चालु सिजनका लागि कृषकहरूले प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिदिन माग गर्दै आएका छन्। गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ५३५ रुपैयाँ तोकिएकाे मूल्य वर्तमान लगानी र खर्चअनुसार पर्याप्त नभएको किसानहरूको तर्क छ।
महासंघका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मंसिर २९ भित्र समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ दोहोरिएको किसानहरूको भनाइ छ। मंसिर ९ गते कृषकहरूले मन्त्रीलाई मंसिर १३ भित्र मूल्य तोक्न अल्टिमेटमसमेत दिएका थिए। त्यसलगत्तै भएका वार्ताहरू पनि निष्कर्षमा नपुगेको रामनगर, महोत्तरीका उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहाले बताए।
यससँगै किसानहरूले गत वर्ष बिक्री गरिएको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले बक्यौता अनुदान रकम भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। सरकारबाट करिब ७५ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान अझै बाँकी रहेको उनीहरूको दाबी छ। उखु खेतीमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल अनुदानमध्ये ५० प्रतिशत कटौती भएयता किसान आन्दोलित हुँदै आएका छन्।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले समर्थन मूल्य निर्धारण र बक्यौता अनुदान भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइरहेको बताए। ‘किसानहरूको असन्तुष्टि बुझिएको छ, तर सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरू छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भैरहेको छ।’
तर, किसानहरू भने सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा पनि आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको आरोप लगाउँछन्। जेन–जीको समर्थनमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि चाडपर्वका बेला आवश्यक अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नसकेको किसान नेता कुशवाहाको गुनासो छ। ‘दसैं, तिहार, छठ बिते तर हाम्रो चाड फिक्का रह्यो,’ उनले भने, ‘कुनै सरकारले हाम्रो दुःख बुझिदिने आशा देखाएन।’
