यौन हिंसामा पीडक भएको प्रमाण हातमा बोकेर संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति र सदस्यहरुले निर्णय गर्न गरेको आलटाल रहस्यमय देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगको सदस्यका लागि संबैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका कानून समाजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको सुनुवाई गरेपछि अन्तिम निर्णय गर्न सुनुवाई समितिले आलटाल गरेको छ।
सुनुवाईपूर्व प्रधानबारे लागेका आरोपहरुबारे गम्भीर सूचनाहरु संकलन गरेको समितिले सुनुवाईपछि निर्णय दिन सकेको छैन। समाचारअनुसार, संसदीय सुनुवाई समितिले हिंसा पीडित महिलालाई समितिमै डाकेर गोप्यरुपमा बयान लिएको थियो।
बयानका क्रममा उनले व्यक्त गरेको पीडा र उनलाई पीडक आरोपित प्रधानले दिएको मानसिक एवं शारीरिक दुखको घटना सुनेर समितिका सदस्यहरु भावविह्वल भएका थिए। पीडित महिलाले सांसदहरुलाई प्रधानले दिएको पीडासम्बन्धी अडियो र भिडियो रेकर्डसमेत देखाएकी थिइन्।
यौनहिंसाको कुरा जातासुकै छताछुल्ल भए पनि आरोपी प्रधान अत्यन्त शक्तिशाली देखिएका हुन्। उनलाई जननिर्वाचित सांसदहरुसमेत लाचारीपूर्वक समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे भने यौनहिंसाको भावी अवस्था र पीडकहरुको मनोबल कुन उचाईमा पुग्ने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
उनको वयान सुनिसकेपछि सबै सदस्यहरु प्रधानको सिफारिस पारित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए तर फेरि शक्तिको खेलो भयो। सुनुवाई समितिले प्रधानसँगको सुनुवाईपछि उनलाई अस्वीकार गर्न सकेन। हातमा सबै प्रमाण बोकेर लाचार सावित भयो सुनुवाई समिति।
यसका पछि ठूलो शक्ति लागिपरेको बुझ्न सर्बसाधारणलाई गाह्रो परेन। किनकि सुनुवाई समितिसँग अदालतकै कागज हातमा छ। यौन हिंसाको आरोपमा अदालतमा गरिएको मिलापत्रको कागजात नै पर्याप्त प्रमाण हो। हिंसा नगरेको भन्ने कुरा प्रधानले कहिँकतै दावी गरेका छैनन्।
सुनुवाईका क्रममा पनि उनले मिलापत्रको विषयमा आफू नबोल्ने बताएका थिए। वाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको मिलापत्रबारे पीडितले समितिसामु खुलेरै भनेकी थिइन्।
यो कुरालाई मनन गरेर उनलाई अस्वीकार गर्न नसक्नुमा न्यायपालिकालाई कब्जामा लिएर विगत केहीबर्षदेखि निरन्तर चलाइरहेको शक्तिको डरमा सुनुवाई समिति परेको बुझ्न गाह्रो छैन।
त्यो शक्ति न्यायपालिकाका हरेक निर्णयमा आवश्यकताअनुसार र उसको स्वार्थअनुसार हस्तक्षेप गर्दै आएको शक्ति हो। स्रोतका अनुसार, संसदको प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरेर फलानालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराई सपथ ग्रहण गराउनु भनी राष्टपतिलाई परमादेश गराउन भूभिका खेल्ने भित्री शक्ति पनि त्यही हो।
यही शक्तिको प्रभावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनकै प्रस्तावअनुसार, संबैधानिक परिषद्का तत्कालनी अध्यक्ष र सदस्यहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, विश्वम्भर श्रेष्ठ र इन्दिरा रानाले पारित गरिदिएका थिए। सिंगो परिषद् नै सो भित्री शक्तिको प्रभावमा परेको बताइन्छ।
त्यसैले यौनहिंसाको कुरा जातासुकै छताछुल्ल भए पनि आरोपी प्रधान अत्यन्त शक्तिशाली देखिएका हुन्। उनलाई जननिर्वाचित सांसदहरुसमेत लाचारीपूर्वक समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगे भने यौनहिंसाको भावी अवस्था र पीडकहरुको मनोबल कुन उचाईमा पुग्ने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, सांसदहरु लाचार भए भने जनता र समाजिक अभियन्ताहरुले आवाज उठाउनु जरुरी छ। अचम्मचाहिँ महिलाहिंसाका विरुद्ध बोल्ने नाम चलेका संस्था र व्यक्तिहरु पनि यतिबेला चूपचाप देखिएका छन्। यो भने समाजका लागि डरलाग्दो पक्ष हो।
पञ्चायतकालमा यसरी भित्रबाट शासन चलाउने शक्तिलाई भूमिगत गिरोह भन्ने गरिए पनि हाल यो प्रकरणमा भित्री चलखेल गर्ने शक्तिको नयाँ नामाकरण भइसकेको छैन। समयक्रमको भित्री शक्तिको पर्दा उघार्ने दिन आउने छ भन्ने विश्वास भने गर्नुको बिकल्प पनि छैन।
