बाराको फेटा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १ को उतm स्थानका दलित समुदायका मनिसहरु बासका सामाग्री बुनेर हुन्छ की मिहिनेत मजदुरी गरेर पेट पाल्नका लागि दिनभरी घर बाहिर भौतारिन्छन् भने उनीहरुका बालबालिकाहरु दिनभरी घर अगाडीका सडकमा खेलेर की गैर सरकारी संस्थाबाट सहयोगमा पाएको सुगुर, बाख्रा चराएर दिन विताउने गरेका छन् ।
त्यती मात्र नभई त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवार १७ छन् भने पुलको ठीक छेवैमा रहेको अर्को घरबस्तीमा दलित समुदायको १० घरपरिवारको बसोबास छ ।फुसको घर बनाएर बसेको जगगा समेत ऐलानी हो भने ,जग्गा आफ्नै छैन, लालपुर्जा कहाँबाट बनाउने? बस्तीमा बिजुली छैन, खानेपानीको धारा समेत सरकारी छैन धाराको नाममा एउटा हाते कल छ भने नागरीकता काहा र कसरी बनाउने काहाँबाट ल्याउर्ने ?’ भन्ने निराशा सहितको प्रश्न सोध्छन् ती दलित समुदायका मानिसहरुले तर जवाफ भने काँहीबाट हालसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
उनीहरुसंग नागरीकता नभएको कारण उनीहरुका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता समेत छैन । उनीहरु नागरिकता, जन्मदर्ता तथा विवाहदर्ता जस्ता कागजी प्रमाणबाट वञ्चित छन्। उनीहरुले आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा नागरिकता सिफारिसमा कठिनाइ भएको छ भने दशकौंदेखि भूमिहीन सुकुमबासीको रुपमा जीवन बिताइरहेको उतm बस्तीका मानिसहरुले नागरिकता पाउने आशामा अझ बसेका छन् ।
दलितका नाममा राज्यले धेरै सेवासुविधा र हक अधिकार छुट्याएको छ । तर उनीहरू ती सबै कुराबाट वर्षाैदेखी कोसौं टाढा छन् । कारण हो नागरीकता नपाउने समस्या ।
बस्तीका ६६ वर्षिय उदना मल्लि भन्छन्, ‘ हजुर बुवा आमा , बुवा आमाकै पालामा नागरीकता बनेन , नागरीकता यती आवश्यक छ भनेर हामीलाई पहिला लागेन कीनकी हामी सधै कमाउने खाने मान्छे । सधै कमाएन भने भोकै पेट सुत्नुपर्ने अवस्था आउँछ । १० वर्षदेखी दौडीराछौँ । । अहिलेका पालिका प्रमुखलाई गुहार्यौ हालसम्म केही भएन । जन्मदर्ता , नागरिकता बनाउनु छ तर बाटो देखीदैन । कसैले देखाउँदैन पनि । जहिले पालिका अफिसमा जान्छौ अनि फर्केर आउँछौँ । दिनभरी बस्नका लागि पनि समस्या छ । कसरी बस्ने कमाउनु परिहाल्यो । ं।’
स्थानीयहरु भन्छन् , हामी कोही संग नागरीकता छैन । पालिका कार्यालयमा गएर आग्रह गर्दा दश थरीका कागजात माग्छन् तर त्यो कागजात काहाबाट ल्याउने कसरी बनाउने कसैले बताउँदैनन् । खालि सधै बाहाना बनाएर खालि हात फर्काईदिन्छन् । नागरीकता नहुदा र नबन्दा न राम्रो जागिर पाउन सकेका छौँ न त कुनै व्यवसाय नै । बासको सामाग्री बनाएर कति न आम्दानी हुन्छ ।
उनीहरु भन्छन्,, स्वास्थ्य र शिक्षा र आर्थिक पाटो सबैको जिवनका लागि महत्वपुर्ण हुन्छ र आर्थिक अवस्थाले कमजोर हामी जस्ता मानिसहरुका लागि नभई नहुने कुरा हो । तर आफुहरुसंग देशको नागरीक भएको कुनै प्रमाण नै नहुँदा न त स्वास्थ्य चौकी न अस्पताल न त विधालय न त जागिरमा हामीले अवसर पाएका छौँ ।
त्यस्तै दुखेसो छ उपेन्द्र मल्लीको । उनी भन्छन् , मुखिया जी ले भने नाता प्रमाणित ल्याउ , त्यसपछि यो कागज लगेपछि भन्छन् अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाउँ , त्यहाँ जाँदा घरमा कसैको नागरीकता छैन भने बन्दैन तपाईको पनि भनेर फर्काईदिए । फेरी पालिका प्रमुख नेर आईयो । उहाँले आश्वाशस त दिनुभएको छ । हेरौँ के हुन्छ । जाहा पनि नागरीकता लिएर आउँ अनि मात्र जागिर पाउँछ भन्छन् । कपडा लत्ता छैन । घर जग्गा छैन । विजुली बत्ति छैन । नागरीकता नहुँदा हामी अनाथ जस्तो बाचिरहेका छौँ आफ्नै देशमा पनि । घरमा ५ जना बच्चा छन् अरु परिवारका सदस्य छन् तर जागिर छैन । कसरी चलाउने कसरी धान्ने घरपरिवार र खर्च । कसले सोचिदिने हाम्रो बारेमा । हाम्रो बालबच्चाको बारेमा । अहिले महगी बढ्दै गएको छ । किलोमा १ सय रुपैया चामल पर्छ । अनि व्यवसायको नाममा विहेवारीमा मात्र वा चाडवाडका बेला मात्र विक्रि हुने बासका सामाग्री मात्रै ।
कुनै देशको नागरीकले नागरीकता विना देशको कुनै पनि अधिकार , सुविधा उपभोग गर्ने अवस्था रहँदैन । र राज्य जुन समुदायको लागि सबै भन्दा बढी गास , बास , कपास , शिक्षा , स्वास्थ्य , स्वरोजगार लगायतमा बजेट छुट्याएर काम गरीरहेको दाबी गर्छ तयही समुदायका मानिसहरु नै यी सबै सुविधा र अधिकारबाट बञ्चित हुँदा पनि कुनै पनि सरकार र खासगरी स्थानीय सरकार बेखबर जस्तो कानमा तेल हालेर बसेको आक्रो्ेस पोख्छन् समाजसेवी राजेश कुश्वाहा ।
उनले आफ्नो पहलमा ती नागरीकता नभएका परिवारका बालबालिकालाई सकेसम्म विधालयमा हालको लागि नाम लेखाईदिने अभियानमा लागेको भएपनि हालसम्म सफलता हात नपारेको तथा नागरीकताको लागि पनि पहल गर्दै आएको भएपनि स्थानीय सरकारले जति चासो राख्नुपर्ने हो नराखिदिँदा यो समस्याको समाधान निकाल्नै नसकिएको गुनासो गर्छन् ।
त्यही स्थानकी मौसमी देवीलेहामीसंग नागरीकता छैन । बच्चाको जन्मदर्ता छैन । सरकारी धारा छैन । खानेपानीको नाममा एउटा कलधारा छ । हाम्रो बालबालिकाहरुको विधालयमा नाम लेखाउनका लागि जन्दर्ता माग्छन् । आफुहरु जागिर खोज्न जाँदा नागरीकता माग्छन् । काहाबाट दिने । हामीहरुको भविष्य त विग्रीयो नै हाम्रा सन्ततीका भविष्य नविग्रियोस् भन्ने एउटा मात्र चाहना छ तर यसमा पनि कसैको चासो छैन । भनिन्।
नागरिकता नहुँदा कुनै पनि राजनीति दलका नेताहरु समेत उतm घर छेउमा पनि नजाने गरेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
सामाजिक अभियन्ता विक्की महतोले भने अशिक्षा र चेतनाको कमीले दलित समुदायका ः नागरिकहरूमा नागरिकता लिनुपर्छ भन्ने कुराको सचेतना नहुँदा यो समस्या पक्कै सिर्जना भएको हो तर समस्याको समाधानका लागि पालिकाबाट हुनुपर्ने सहयोगमा भने कमी पनि छ । अहिलेसम्म ध्यान जान सकेको छैन ।
तर फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अंसारीले भने आफुले सक्दो प्रयास गरीरहेको दाबी गर्छन् । 
