नेपालमा बालविवाह गहिरोसँग जरा गाडेको सामाजिक समस्या हो, विशेषगरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायहरूमा। सरकारले यस समस्यालाई रोक्ने प्रयास गर्दै विवाहको कानुनी उमेर पुरुष र महिलाका लागि २० वर्ष तोकेको छ। तर, हाल विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्षमा झार्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। केहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नेपालले उमेर घटाउनु उपयुक्त हुने तर्क गरे पनि, यसको असर महिलामाथि हुने हिंसामा वृद्धि, शिक्षामा बाधा, स्वास्थ्य समस्याहरू, र हानिकारक सामाजिक परम्परालाई बल पुग्ने जस्ता नकरात्मक असरहरू छन्।
१. लैङ्गिक हिंसा (GBV) को वृद्धि
विवाहको उमेर घटाउनु भनेको किशोरीहरूलाई अझ बढी जोखिममा पार्नु हो। नेपालमा घरेलु हिंसाका धेरै घटनाहरू बालविवाहबाट सुरू हुने गरेका छन्, जहाँ किशोरीहरू प्रायः उमेरले धेरै ठूलो पुरुषसँग विवाह गरिन्छ। १८ वर्षका किशोरीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई हिंसा सहन बाध्य पारिन्छ। कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर हुने भएकाले हिंसात्मक सम्बन्धबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन्।
२. स्वास्थ्य जटिलताको उच्च जोखिम
कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीहरू चाँडै आमा बन्छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। नेपालमा सुत्केरी मृत्युदर दक्षिण एसियाकै उच्चमध्ये एक हो, र १५–१९ वर्षका किशोरीहरूको मृत्युको प्रमुख कारण गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थामा आउने जटिलता हुन्। किशोरीहरूको शरीर गर्भावस्थाका लागि तयार भइसकेको हुँदैन, जसले गर्दा कुपोषण, रक्तअल्पता (एनीमिया), अपरिपक्व शिशुको जन्म, र गम्भीर प्रसूति समस्या (जस्तै, प्रसूति फिस्टुला) को जोखिम बढ्छ। विवाहको कानुनी उमेर घटाउँदा यी समस्याहरूलाई सामान्यीकरण गरिन्छ, जसले किशोरीहरूको जीवनलाई थप जोखिममा पार्छ।
३. शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूमा बाधा
नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएपछि किशोरीहरूलाई शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न सजिलो भएको छ। यदि उमेर १८ वर्षमा घटाइयो भने, धेरै बालिकाहरू उच्च शिक्षा वा व्यवसायिक तालिम लिनुअघि नै विवाह गर्न बाध्य हुनेछन्। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरत्वमा पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरू जीवनभरि पतिमा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। महिलाहरूलाई बढी शिक्षा र रोजगारीको अवसर दिएमा उनीहरू देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छन्, जसले परिवार र समाज दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ।
४. हानिकारक सामाजिक परम्परालाई बल पुग्ने
बालविवाहविरुद्ध नेपालले लामो संघर्ष गरेको छ। यदि कानुनी उमेर घटाइयो भने, समाजमा सन्देश जान्छ कि कम उमेरमा विवाह गर्नु सामान्य कुरा हो। अझै पनि बालविवाह व्यापक रहेको समुदायहरूमा यो परिवर्तनले अभिभावकहरूलाई छोरीहरूलाई अझै सानै उमेरमा विवाह गरिदिन प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यसले महिलाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गराउँछ र पितृसत्तात्मक परम्परालाई झनै बलियो बनाउँछ।
५. कानुनी र नीति विरोधाभासहरू सिर्जना हुने
नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (CRC) र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुरूप बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विवाहको उमेर १८ वर्षमा घटाउनु भनेको यी प्रतिबद्धताहरूको विपरीत जानु हो। नेपालकै संविधान र नागरिक संहिताले हाल विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको छ, जसले कानुनी रूपमा किशोरीहरूको संरक्षण गर्छ। यदि यो उमेर घटाइयो भने, कानुनी अन्योल सिर्जना हुन सक्छ र बाल अधिकार संरक्षणका लागि बनेका कानुनहरू कमजोर बन्न सक्छन्।
निष्कर्ष
नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० बाट १८ घटाउनु भनेको बालविवाह रोक्ने उपाय होइन; बरु यसले लैङ्गिक हिंसामा वृद्धि, शिक्षा र आर्थिक अवसरहरूमा बाधा, स्वास्थ्य समस्याको जोखिम, तथा हानिकारक सामाजिक परम्परालाई बल पुर्याउनेछ। नेपालले कानुन परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि सशक्त कानुनी कार्यान्वयन, शिक्षा र जनचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। युवतीहरूको भविष्य सुरक्षित राख्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो, न कि उनीहरूलाई चाँडो विवाह गराउने वातावरण बनाउनु।
