मङ्सिर ९, बारा : स्थानीय तहमा देखिने बेथितिबारे देशभर परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकभरबाट दर्ता भएका १९ हजार ९३३ उजुरीमध्ये सात हजार ७२ अर्थात् ३५.४८ प्रतिशत उजुरी मधेस प्रदेशबाट मात्रै आएका हुन्।
उजुरीमध्ये धेरैजसो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमिततासँग सम्बन्धित छन्। आयोगका अनुसार गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम, जम्मा एक हजार ४२० अर्थात् ७.१२ प्रतिशत मात्र दर्ता भएका छन्।
मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकासँग सम्बन्धित १७३ उजुरी र छिपरमाई गाउँपालिकासँग सम्बन्धित १२६ उजुरी परेका छन्। बाराका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिकासँग सम्बन्धित २३० र पचरौता नगरपालिकाका १९२ उजुरी रहेका छन्।
प्रतिवेदनहरूमा स्थानीय तहहरूले कानुनबमोजिम प्रक्रिया नअपनाई मनपरी ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशभर मौलाउँदै गएको उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूले यसलाई लगातार औँल्याउँदै आएका छन्।
पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासनहीनता र मनपरी खरिदको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। “स्थानीय तहमा हुने खरिदमा धेरै विकृति देखिएको छ, यो प्रवृत्ति झन् मौलाउँदै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “खरिद प्रक्रिया बुझ्ने जनशक्ति अभाव हो वा अन्य कारण, स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।”
महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत स्थानीय तहहरूले खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरेको पत्ता लगाएको छ।
