मंसिर १०, काठमाडौं: वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि बालगृह संचालन हुँदै आए पनि अधिकांश बालबालिका मापदण्डविपरीत राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै बुवा–आमा दुवै भएका तथा एक जना अभिभावक भएको अवस्थामा पनि बालबालिका बालगृहमा राखिएको पाइएको हो।
‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह प्रवर्धनमा सञ्चारको भूमिका’ विषयक छलफलमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले हाल बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालबालिकामध्ये ६० प्रतिशतका बुवा–आमा दुवै ज्यूँदा रहेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, २० प्रतिशतका बुवा वा आमामध्ये एक जना रहेका छन्।
देशभर ४६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३६६ बालगृहमा हाल १० हजार १९३ बालबालिका संरक्षणमा रहेको परिषद्को तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारका मापदण्ड अनुसार अनाथ, पारिवारिक जोखिममा रहेका, निकृष्ट श्रम वा कुलतको जोखिममा परेका, परित्याग गरिएका तथा बेवारिसे बालबालिकालाई मात्र बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर, कानुन र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन भइरहेका बालगृहले मापदण्ड विपरीत बालबालिका संरक्षण गरिरहेको परिषद्को निष्कर्ष छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने बालबालिकाको सूचि उल्लेख गरिएको छ। यसमा अनाथ, सार्वजनिक स्थानमा छाडिएका वा फेला परेका, बुवाआमाबाट अलग्गिएका वा बेवारिसे, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका अभिभावकका कारण हेरचाह नपाएका तथा बन्दी अभिभावकसँगै रहेका बालबालिका पर्छन्।
उद्धार गरिएका बालबालिकाको पुनर्मिलन प्रक्रियाबारे परिषद्को तथ्यांकले पछिल्ला डेढ दशकमा १,१०७ बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको जनाएको छ। सरकारले बालगृहबाट उद्धार गरी अल्पकालीन संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई आठ चरणको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र परिवारमा फर्काउने गर्दछ। एक जना बालबालिकालाई बालगृहबाट परिवारसम्म पुनर्मिलन गराउन कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।
