मंसिर १५, काठमाडौं: आगामी फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आयोगले सार्वजनिक रूपमा सुझाव सङ्कलन गर्दै मसौदालाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यस पटकको आचारसंहितामा विगतको तुलनामा नयाँ प्रावधानहरू समेटिएका छन्। सबै पक्षबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आचारसंहिताको उद्देश्य निर्वाचनलाई भयरहित, न्यून खर्चमा तथा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागितासहित सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको आयोगले जनाएको छ। यस पटक वातावरणमैत्री निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रचार–प्रसारमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग तथा प्लास्टिक तथा अजैविक सामग्रीको प्रयोग नगर्न आग्रह गरिने छ। राजनीतिक दलले सम्भव भएसम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र स्थानीय रूपमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले प्रयोग गर्ने मतदान सामग्रीसमेत वातावरणमैत्री हुने बताइएको छ। यस पटक पहिलोपटक उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताका बेलैमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मसौदामा समेटिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले पेस गर्ने सम्पत्ति विवरण मतदान परिणाम प्रकाशित नहुँदासम्म गोप्य राखिने छ।
यदि उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले उनीहरूको सहमतिमा त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने छ भने पराजित उम्मेदवारले माग गरेमा विवरण फिर्ता गरिने मसौदाको दफा १९ मा उल्लेख छ।
यसैगरी राजनीतिक दलले सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर गर्ने प्रचारप्रसारमा पनि कडाइ गरिएको छ। टेलिभिजन तथा रेडियोमार्फत प्रचार सामग्री चौबीस घण्टामा बढीमा चार पटक मात्रै प्रसारण गर्न पाइने र प्रत्येक प्रसारण एक मिनेटभन्दा बढी हुन नपाइने मसौदामा उल्लेख छ। उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताका बेला खर्च अनुमान र स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खर्चसम्बन्धी सबै कारोबार बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने छ।
आयोगले मसौदा तयार पार्नेपूर्व राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। इमेलमार्फत दलहरूलाई मसौदा पठाई पुनः सुझाव मागिएको छ। आचारसंहिताको अन्तिम रूप दिइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि दलहरूसँग फेरि छलफल गरिने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ अन्तर्गत आयोगलाई प्राप्त अधिकारअनुसार आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको हो। आचारसंहिता निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम हो। पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
आयोगले निर्वाचनपूर्व दुई महिनादेखि आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरेको छ। तर, लागू हुने ठ्याक्कै मिति भने तय हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
