आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले महिला सहभागिता अनिवार्यरूपमा बढाउनु पर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा २८ अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवार सङ्ख्याको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।
यद्यपि संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार माने पनि विद्यमान निर्वाचन कानुनले सो मर्मलाई पुर्णरूपमा आत्मसात् नगरेको भन्दै विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरूबाट आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तै, गत कात्तिक अन्तिम साता पहिलो संविधान सभाका चार सभासद्सहितको टोली – रेणु चन्द, बिन्दा पाण्डे, अमृता थापामगर, सुनीलबाबु पन्तलगायतले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दै समानुपातिक सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए।
महिला सहभागिता अभिवृद्धिका लागि उठिरहेका आवाजसँगै आगामी निर्वाचनमा दलहरूले महिलाको उपस्थिति कति प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्छन् भन्ने विषयले विशेष ध्यान खिचेको छ।
