मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम: बालबालिकाको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको सहभागीहरुले बताएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् तथा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालद्वारा बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित “मधेश प्रदेशका बालबालिकाको वर्तमान अवस्था र राज्यको दायित्व” विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले तीन तहका सरकार बालमैत्री नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गरे। राज्यले उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा बालमैत्री सेवा तथा संरचना विस्तार गर्नुपर्नेमा बेवास्ता भइरहेको धारणा राखियो।
कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशकी अधिकृत दिपिका कर्णले प्रदेशले बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयासका बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरिन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अधिकृत रामबहादुर चन्दले प्रस्तुति गर्दै मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको संख्या क्रमशः घट्दै गएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या २४ लाख १ हजार ८६१ रहेको छ, जो प्रदेशको कुल जनसंख्याको २४.३३ प्रतिशत हो।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्य–सचिव इन्दा देवी ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा एकीकृत हातेमालो समाज नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरी, अनुप घिमिरे, बिन्दु गिरीलगायतको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
