वीरगंज २६मंसिर : निर्वाचन आयोगले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायत समावेशी समूहका लागि आवश्यक प्रतिशत तोक्ने तयारी आयोगले गरेको हो।
समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको आयोगले जनाएको छ। उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकका आधारमा समावेशी समूहहरूको प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
यसै क्रममा, आयोगले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल तथा प्रमुख तथ्यांक अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीबीच छलफल सम्पन्न भएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार नयाँ समावेशी प्रतिशत निर्धारणले समानुपातिक प्रणालीमा जनप्रतिनिधित्व अझ न्यायोचित र जनसांख्यिक वास्तविकताअनुसार हुनेछ।
